18-05-2020
महाराष्ट्र,
तमिलनाडु व पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने जब अपने
यहां लॉकडाउन को 31 मई तक
के लिए बढ़ा दिया, तब
केंद्र सरकार के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा लगभग औपचारिकत रह गई थी। कुल मिलाकर,
इन दिनों कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ रखी है,
उससे सरकारों की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक ही नहीं,
अपरिहार्य भी है। जब देश में तीन-चार हजार लोग रोज
संक्रमित पाए जा रहे हैं और संक्रमण को थामने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं,
तब लॉकडाउन को खोलकर जगह-जगह भीड़ बढ़ाकर संक्रमण बढ़ाने
का जोखिम कतई नहीं उठाया जा सकता। सरकार ने ‘जान है, तो जहान है’ के सिद्धांत को तवज्जो दी है,
तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार का मानना है कि अभी स्थिति
कुछ काबू में है, पर अगर
लॉकडाउन खोल दिया गया, तो
स्थिति विकट हो सकती है। वैसे यह अनुमान पहले से था कि लॉकडाउन-4
की घोषणा हो सकती है। आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, केरल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक
में लॉकडाउन खोलने की वकालत की थी और केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखने की
सलाह दी थी। खासकर दिल्ली सरकार की जनमत आधारित सलाह पर खूब चर्चा चल रही थी,
पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा
जैसे राज्यों की चिंता गहरी है, जहां मजदूरों का लौटना थमा नहीं है और मरीजों की संख्या बढ़ रही
है। देश की एक चौथाई से भी ज्यादा आबादी रखने वाले ये प्रांत लॉकडाउन के पक्ष में
थे और केंद्र ने इन राज्यों की परवाह की है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों में असम ने
लॉकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया था।
आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ग्रेट री-ओपनिंग की चर्चा चल रही
है। दुनिया के सामने दो तरह के मॉडल हैं- एक लॉकडाउन का, जिसे कड़ाई से सफल बनाकर चीन ने कोविड-19 को काबू में किया है, वहीं दूसरी ओर
दक्षिण कोरिया का मॉडल है, जहां केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखकर आर्थिक
गतिविधियों को नहीं रोका गया है। कड़े लॉकडाउन से जहां चीन की जीडीपी में इस साल की
पहली तिमाही में 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हुई है, वहीं इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में यह गिरावट छह प्रतिशत भी
नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो हम न तो
चीन जैसे सख्त मिजाज हैं और न हमारे यहां कोरिया जितनी कम आबादी है। हम
चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे और संतुलित भी नहीं हैं, जहां कभी रोज 300 से ज्यादा नए
संक्रमित सामने आ रहे थे और अब बमुश्किल 50 आ रहे हैं।
चेकोस्लोवाकिया हो या फिर दक्षिण कोरिया, इन देशों से
भारत की तुलना नहीं हो सकती।
भारत में लॉकडाउन को खोलने के पक्षधर लोग भी जानते हैं कि इसके
खुलते ही संक्रमण बढ़ने का जोखिम है। बेशक, लॉकडाउन खुला
व संक्रमण बढ़ा, तो अपयश केवल सरकार के खाते में आएगा। सरकारों को अच्छे से
पता है कि प्रदेश-देश की हकीकत क्या है? भारत की विशाल
आबादी को पूरी तरह से नियंत्रित करना बेहद कठिन है। ऐसे में, हमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सौ फीसदी जुटने के समय का
इंतजार करना होगा। संक्रमण को काबू में करने के साथ ही लापरवाह लोगों को भी सजग
करना होगा। इसके साथ ही, जो उद्योग अभी सक्रिय हैं, उन्हें अपनी सक्रियता प्रदेश-देश के हित में बढ़ानी पडे़गी। देश
की सबसे कड़ी परीक्षा जारी है, एक-एक कदम संभलकर बढ़ना चाहिए।
महामारी को चीन का कृत्य करार देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष
आदिश सी. अग्रवाल ने कहा कि सरकार को सीआरपीसी के अनुच्छेद में संशोधन के लिए
अध्यादेश लाना चाहिए। इससे भारतीय चीन से उस बीमारी की वजह से पहुंचे नुकसान की
भरपाई करने में सक्षम हो जाएंगे जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और 2,752 लोगों की जान चली गई है।
आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ग्रेट री-ओपनिंग की चर्चा चल रही है। दुनिया के सामने दो तरह के मॉडल हैं- एक लॉकडाउन का, जिसे कड़ाई से सफल बनाकर चीन ने कोविड-19 को काबू में किया है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का मॉडल है, जहां केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखकर आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका गया है। कड़े लॉकडाउन से जहां चीन की जीडीपी में इस साल की पहली तिमाही में 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हुई है, वहीं इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में यह गिरावट छह प्रतिशत भी नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो हम न तो चीन जैसे सख्त मिजाज हैं और न हमारे यहां कोरिया जितनी कम आबादी है। हम चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे और संतुलित भी नहीं हैं, जहां कभी रोज 300 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे थे और अब बमुश्किल 50 आ रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया हो या फिर दक्षिण कोरिया, इन देशों से भारत की तुलना नहीं हो सकती।
भारत में लॉकडाउन को खोलने के पक्षधर लोग भी जानते हैं कि इसके खुलते ही संक्रमण बढ़ने का जोखिम है। बेशक, लॉकडाउन खुला व संक्रमण बढ़ा, तो अपयश केवल सरकार के खाते में आएगा। सरकारों को अच्छे से पता है कि प्रदेश-देश की हकीकत क्या है? भारत की विशाल आबादी को पूरी तरह से नियंत्रित करना बेहद कठिन है। ऐसे में, हमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सौ फीसदी जुटने के समय का इंतजार करना होगा। संक्रमण को काबू में करने के साथ ही लापरवाह लोगों को भी सजग करना होगा। इसके साथ ही, जो उद्योग अभी सक्रिय हैं, उन्हें अपनी सक्रियता प्रदेश-देश के हित में बढ़ानी पडे़गी। देश की सबसे कड़ी परीक्षा जारी है, एक-एक कदम संभलकर बढ़ना चाहिए।
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